प्रदेश में अब ओवर लोडिड वाहनों पर आरटीए सहित कई विभाग रखेंगे नजर:मनोहर
प्रदेश में अब ओवर लोडिड वाहनों पर आरटीए सहित कई विभाग रखेंगे नजर:मनोहर
कुरुक्षेत्र न्यूज लाईव संवाददाता राकेश शर्मा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ओवर लोडिड वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए एक नई पालिसी पर काम किया जाएगा। इस पालिसी के तहत वाहनों को आरटीए, एक्साईज, टेक्सेशन, पुलिस सहित कई विभाग मिलकर चैक करेंगे और प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को अधिकृत करने के साथ-साथ निर्धारित क्षेत्र भी तय किया जाएगा। इतना ही नहीं जिस वाहन का बार-बार चालान होगा, उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को पिपली पैराकीट के सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से 25 दिसम्बर को गुड गर्वेनेंस डे के रुप में मनाया जाता हैं। इस वर्ष भी लोगों की सुविधा को जहन में रखते हुए कई आनलाईन सेवाओं का शुभारम्भ सरकार की तरफ से किया जा रहा हैं। इन योजनाओं से आमजन को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 को लेकर अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में पिछले महोत्सव और आगामी महोत्सव को लेकर मंथन किया गया हैं। सरकार ने इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरुप दिया हैं। इसलिए आगामी गीता महोत्सव का कुम्भ मेले की तर्ज पर आयोजन किया जाएगा ताकि इस महोत्सव में विभिन्न देशों, संस्थाओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करके महोत्सव में ओर निखार लाया जा सके।उन्होंने कहा कि 22 जिलों में जनता दरबार लगाकर करीब 10 से 15 हजार लोगों से मिले हैं और उनकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने तथा मांगों को पूरा करने का काम किया गया हैं। इन जनता दरबारों के दौरान कई ऐसे प्रस्ताव और योजनाएं सामने आई है जो नीतिगत फैसलों से जुड़े हुए हैं, जिनका फैसला चंड़ीगढ़ में मंथन करने के बाद ही लिया जा सकता हैं। सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया हैं। सरकार ने अध्यापकों की आनलाईन तबादला नीति को लागू किया। इस नीति से 95 प्रतिशत अध्यापक संतुष्ठ है। हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जिसने अध्यापकों के लिए आनलाईन तबादला नीति लागू की। इस यूनिक नीति को पूरे देश में पंसद किया जा रहा है और 8 प्रदेशों से इस नीति को अपनाने का मन बनाया हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी भर्तियां मेरिट के आधार पर भरने का काम किया, अब सरकारी नौकरी के लिए किसी प्रार्थी को विधायक या मंत्री की पर्ची लेकर घुमने की जरुरत नहीं हैं। इतना ही नहीं कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट कहा गया है कि अपने बच्चों को शिक्षित और योग्य बनाए ताकि मेरिट पर नौकरियां हासिल कर सके। उन्होंनें कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था भी बनाने जा रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे तो उसकी शिकायत का समाधान हो सके और शिकायत को कार्यालय में दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता को रसीद भी उपलब्ध करवाई जा सके ताकि अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय की जा सके। सरकार ने अपने कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी हैं।उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिपली में नया बस स्टैंड बनाने की प्रक्रिया जारी हैं। वेयर हाउस से जमीन तबादले का कार्य पूरा हो चुका है, झांसा रोड़ पर आरओबी बनाने का कार्य भी तेज गति पर चल रहा हैं, जिला कुरुक्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी यातायात की समस्या को गम्भीरता से ले और कुरुक्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बैटरी स्वचालित आटो को अपनाने के प्रति जागरुक किया जाए, इसके अलावा कुरुक्षेत्र से ट्रेफिक को डायवर्ट करने के लिए पटियाला से हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत बाईपास बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही हैं। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वुमैन स्टडी सेंटर विभाग से 11 लोगों के हटाने की जांच की जाएगी और तथ्यों के सामने आने के बाद फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी कालेज को विभाग का दर्जा देने के फैसले की भी फीडबैक लेकर तेजी से कार्य किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने पिपली को थानेसर नगर परिषद में शामिल करने के प्रश्र का जवाब देते हुए कहा कि पिपली लाडवा विधानसभा क्षेत्र में रहेगा। लेकिन नगर परिषद थानेसर में शामिल करने के प्रस्ताव विचार-विमर्श किया जाएगा। सभी की सहमती के बाद कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्लान 2031 के तहत लाडवा में 2 नए सेक्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने श्रीकृष्णा सर्किट के तहत कुरुक्षेत्र के तीर्थ और पर्यटन स्थलों के विकसित होने की योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि शीघ्र ही इस योजना के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। दादुपुर नलवी पर पुछे गए प्रश्र का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि इस मामले में एक्ट में संसोधन के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया हैं।उन्होंने कहा कि पत्रकारों को पैंशन देने का फैसला लेने वाला हरियाणा पहला प्रदेश हैं। इस फैसले के तहत पत्रकारों को पैंशन दी जाएगी और इस योजना की भी सभी प्रदेशों ने प्रंशसा की हैं। इस योजना के साथ-साथ सरकार ने सभी योजनाओं का योग्य लोगों को लाभ देने का काम किया हैं। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी, विधायक सुभाष सुधा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री वेदपाल, उपायुक्त सुमेधा कटारिया, पुलिस अधीक्षक अभिषेक गर्ग, भाजपा नेत्री बंतो कटारिया, भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, जिप चेयरमैन गुरदयाल सुन्हेड़ी, धर्मवीर डागर, डा. गणेश दत्त, रविन्द्र सांगवान, सुशील राणा, साहिल सुधा, श्याम लाल जांगड़ा, विनित क्वात्रा, विनित बजाज आदि मौजूद थे।