बखरी व्यवहार न्यायालय के भूमि चयन को लेकर एसडीओ से मिले अधिवक्ता ,

बखरी व्यवहार न्यायालय के भूमि चयन को लेकर एसडीओ से मिले अधिवक्ता ,

मांग पूरी नही होने पर चार जनवरी से शुरू की जाएगी आन्दोलन

   न्यूज लाईव के लिये  गौरव कुमार की रिपोर्ट

बखरी / बेगूसराय – बखरी अनुमंडल अधिवक्ता संघर्ष समिति ने बखरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के भूमि चयन कर भवन निर्माण करवाने को लेकर एसडीओ सुधीर कुमार को आवेदन दिया।संघर्ष समिति के संयोजक मनोहर केशरी,सह संयोजक मधुसुदन महतों,गौरीकांत ठाकुर,शिवशंकर ठाकुर,राजकुमार, मदन कामती,उमेश प्रसाद,प्रमोद कुमार,गायत्री देवी,मिडिया प्रभारी गौरव कुमार,नंदकिशोर तांती आदि के हस्ताक्षर युक्त आवेदन मे बखरी व्यवहार न्यायालय से जुड़े समस्याओं का उल्लेख किया गया है।आवेदन में अधिवक्ताओं ने कहा है कि बखरी अनुमंडल के 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनुमंडल पूर्ण स्वरूप प्राप्त नही कर सका है।यहाँ लंबे इंतजार के बाद व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन अनुमंडल भवन बखरी मे मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना के द्वारा किया गया।किन्तु व्यवहार न्यायालय का अपना नीजी भवन नही रहने की वजह से न्यायाधीश,अधिवक्ता, न्यायालय कर्मी,मोवक्किल को कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है।वही जीआर नही रहने से परेशानी हो रही है।अधिवक्ताओं का कहना है कि बखरी अनुमंडल के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है।जिस कारण यहा कि जनता वे वजह केस के चक्कर मे बेगूसराय दौड़ रहे है।मालूम हो कि बीते वर्ष निरीक्षी जज राकेश कुमार सिंह का निरीक्षण हेतु बखरी आगमन हुआ था।श्री सिंह ने निरीक्षण के बाद अधिवक्ताओं के मांग पर तत्कालीन एसडीओ विनोद कुमार सिंह, डीएसपी बीरेंद्र कुमार को पन्द्रह दिनों के भीतर अनुमंडल कार्यालय भवन मे तत्काल हाजत निर्माण करने तथा अनुमंडल परिसर बखरी स्थित खाली पडे चार एकड जमीन मे अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण के साथ साथ स्थाई हाजत एवं अधिवक्ता भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था।जिसे पदाधिकारी द्वय ने स्वीकार किया था।लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी निरीक्षी जज के आदेश का पालन नही हो पाया है।बहरहाल एक बार फिर से अधिवक्ता संघर्ष समिति ने अपने पुराने मांग अनुमंडल परिसर बखरी स्थित खाली पडे चार एकड सरकारी जमीन मे अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का भवन, हाजत एवं अधिवक्ता भवन का निर्माण अविलंब करवाने को लेकर एसडीओ से मुलाकात की है।अधिवक्ताओं ने बताया कि अगर हमारी मांग पर स्थानीय प्रशासन विचार नही करती है तो बाध्य हो कर 4 जनवरी से चरणबद्ध आन्दोलन किया जाएगा।